गडचिरोली – आरमोरी तालुक्यातील कासवी ग्रामपंचायत अंतर्गत एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. सन २०२०-२१ मध्ये कासवी ग्रामपंचायतीत सरपंच कार्यरत असतांनाही उपसरपंचाने आपल्या पदाचा गैरवापर करून रेती कंत्राटदाराला नाहरकत प्रमाणपत्र दिले. त्यामुळे रेती कंत्राटदाराने बेकायदेशीरपणे रेतीची साठवणूक आणि विक्री केल्याचा आरोप भारतीय मानवाधिकार परिषदेने केला आहे. याबाबतचे तक्रार जिल्हाधिकार्‍यांकडे २६ जून रोजी भारतीय मानवाधिकार परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र डोमळे यांनी केली आहे.
पत्रकात म्हटले आहे की, आरमोरी येथील रहिवासी जितेंद्र वामन शेंडे यांना सन २०२०-२१ मध्ये रामपूर चक येथील वार्ड क्रमांक ३ मधून रेती घाटाचा परवाना मिळाला. त्यानुसार त्यांनी रामपूर चक येथील सर्वे नं. ५६/६ आराजी ०.३० वर साठवणूक केली. या रेतीची विक्री करण्यासाठी त्यांनी कासवी ग्रामपंचायतीकडे नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी अर्ज सादर केला. त्यानुसार कासवी ग्रामपंचायतीच्या लेटरपॅडवर २७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले. मात्र त्यावर कासवी ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची स्वाक्षरी नसून उपसरपंच प्रविण ठेंगरी यांची स्वाक्षरी आहे.
कासवी ग्रामपंचायतीत सरपंच कार्यरत असतांना उपसरपंचाने नाहरकत प्रमाणपत्र देणे. बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे रेती कंत्राटदार जितेंद्र वामन शेंडे यांना १ नोव्हेंबर २०२१ रोजी मिळालेला गौण खनिज विक्रेता परवाना देखील नियमबाहृय ठरतो. या प्रकरणात आरमोरीचे तत्कालिन तहसिलदार कल्याणकुमार डहाट, तत्कालिन खनिकर्म अधिकारी रज्योत सोफी यांनी भुमिका संशयास्पद आहे. या सर्वांनी संगनमत करून शासनाची दिशाभूल केल्याने त्यांच्याविरूध्द चौकशी करून फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी भारतीय मानवाधिकारी परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र डोमळे यांनी केली आहे. याबाबतच्या प्रतिलिपी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना पाठविण्यात आले आहे.
