गडचिराेली :भाजप प्रणीत केंद्र व राज्य सरकारचे कंत्राटीकरण व शाळा दत्तक देण्याचे अलीकडचे धाेरण पूर्णता चुकीचे आहे. आधीच गडचिराेली जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यात बेराेजगारी प्रचंड वाढली आहे. नियमित पद भरती सरकारकडून हाेत नसल्याने सुशिक्षित बेराेजगारांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्यांना कायमस्वरूपी नाेकरी मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे राज्य सरकारी सेवेतील १३८ संवर्गातील रिक्त पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा शासन निर्णय ६ सप्टेंबर, २०२३ तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी प्रदेश युवक काँग्रेसचे सहसचिव कुणाल पेंदोरकर यांनी शासनाकडे केली आहे.
पदे भरतीसाठी लोकसेवा आयोग, जिल्हा रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रे, खातेनिहाय समित्या अशी व्यवस्था असताना पदे भरतीसाठी नवीन संस्थांना अधिकार देणे हे अनाकलनीय आहे. महाराष्ट्र शासनाने आता खासगी कंत्राटदारांकडून आवश्यक नोकरवर्ग उपलब्ध करून घेण्याचा नवा फंडा काढून तरुणांचे, स्वत:चे महाराष्ट्राचे कायमचे नुकसान करण्याचा विडा उचलला आहे. कर्मचारी कंत्राटदारांचे असतील आणि काम शासनाचे करतील. कायमस्वरूपाची नोकरी नसल्यामुळे त्यांना किमान वेतन नाही, रजा नाही, आजारपणात काही सोयी नाहीत. घातपात झाले तर आर्थिक संरक्षण नाही, बँका तथा वित्तीय संस्था त्यांना कर्ज देत नाहीत, पेन्शनचा लाभ नाही, अशा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे आयुष्यच वाऱ्यावरची जत्रा ठरते. त्यासाठी शासनाने नऊ कंपन्या नियुक्त केल्या आहेत. त्या कंपन्यांनी सरकारला आवश्यक मनुष्यबळ पुरवावे आणि त्या कर्मचाऱ्यांनी कंपनीने घेतलेल्या कंत्राटात घेतलेले काम करावे, सरकारचा खर्च वाचविण्यासाठी ही कंत्राटी भरती आहे. कंत्राटीकरण व खासगीकरणाने बहुजन सुशिक्षितांच्या आयुष्याशी हे सरकार खेळ करीत आहे, असा आराेप कुणाल पेंदाेरकर यांनी केला आहे.
सुशिक्षित बहुजनांवर शासनाकडून अन्याय
शासनाने नऊ कंपन्या नियुक्त केल्या आहेत. त्या कंपन्यानी सरकारला आवश्यक मनुष्याबळ पुरवावे आणि त्या कर्मचाऱ्यांनी कंपनीने घेतलेल्या कंत्राटात घेतलेले काम करावे. सरकारचा खर्च वाचवण्यासाठी ही कंत्राटी भरती आहे. कंत्राटीकरणाने व खाजगीकरणाने बहुजन सुशिक्षितांच्या आयुष्याशी हे सरकार खेळ करीत आहे असा आरोप कुणाल पेंदोरकर यांनी केला आहे.
