गडचिरोली- राज्य सरकारच्या यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेला प्रशासनाला विसर पडला असून, अनेक लाभार्थ्यांना योजनेचा फायदा मिळालेला नाही. ही योजना विमुक्त जाती भटक्या जमाती मधील गरीब आणि वंचित कुटुंबांना हक्काचे घरं देण्यासाठी सुरू करण्यात आली होती. यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यातील जवळपास 450 लाभार्थ्यांना मंजुरी मिळाली मात्र, प्रशासनाकडून योग्य कामकाज न होण्यामुळे अनेक कुटुंबांना निवारा मिळविण्याची संधी मिळाली नाही.
समाजातील गरजू लोकांसाठी या योजनेचा उद्देश महत्त्वपूर्ण होता, परंतु प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे योजनेची अंमलबजावणी सुरू होण्यास विलंब झाला आहे. काही जिल्ह्यात तर या योजनेची विमुक्त जाती भटक्या जमाती मधील लोकांना हक्काची घर मिळाली मात्र निवड प्रक्रिया पूर्ण होऊ नही लाभार्थ्यांना घर बांधकामाची परवानगी न मिळाल्याने शासन ही योजना गडचिरोली जिल्ह्यात राबवणार की नाही याबाबत लोकांमध्ये प्रश्न निर्माण झाला आहे.
या संदर्भात स्थानिक नागरिक आणि समाजसेवी संस्थांनी प्रशासनावर आरोप केला आहे की, योजनेची अंमलबजावणी योग्यप्रकारे केली जात नाही. त्यांनी लवकरात लवकर योजनेची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून गरजू कुटुंबांना त्यांच्या हक्काची घराची छत मिळू शकेल.
यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना पुन्हा एकदा प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे चर्चेचा विषय बनली आहे. नागरिकांचा विश्वास पुन्हा स्थापित करण्यासाठी प्रशासनाने तात्काळ योग्य पावले उचलावीत, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.
